केस 01: सीमांकन के लिए ढाई लाख की मांग
18 मई 2024 को बिलासपुर के गांव तोरवा निवासी प्रवीण कुमार से सीमांकन कराने के नाम पर राजस्व निरीक्षक संतोष देवांगन ने ढाई लाख रुपये की मांग की थी। आरोप है कि देवांगन ने एडवांस के रुप में एक लाख रुपये मांगे। प्रवीण ने इसकी सूचना एसीबी को दी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने संतोष कुमार देवांगन को एक लाख रुपये के साथ रंगे हाथों दबोच लिया।
केस 02: पत्र के निराकरण के लिए मांगे सात लाख
मई 2024 में जगदलपुर जिले के तुषार देवांगन का कोंडागांव में स्टापडेम बनाने का काम चल रहा था। इसके सप्लीमेंटरी ईश्यू और टर्मिनेशन लेटर के निराकरण के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर टीआर मेश्राम ने सात लाख रुपये रिश्वत की मांग की थी। पहली किस्त के रुप में पचास हजार रुपये लेकर आने को कहा। तुषार ने एंटी करप्शन ब्यूरो को शिकायत कर दी। एसीबी ने मेश्राम को पचास हजार रुपये के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।
केस 03: जमीन के डायवर्सन के लिए मांगे पैतीस हजार
दो महीने पहले अंबिकापुर के वसीम बारी वीरेंद्र नगर में स्थित अपनी जमीन का औद्योगिक रुप में डायवर्सन कराना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी के पास आवेदन दिया। अनुविभागीय अधिकारी ने नो ड्यूज के लिए इस आवेदन को नगर तथा ग्राम निवेश विभाग कार्यालय को भेजा। यहां पर सहायक संचालक बालकृष्ण चौहान और सहाकर मानचित्रकार निलेश्वर कुमार धुर्वे ने अनापत्ति प्रमाण पत्र बनाने के लिए पैंतीस हजार रुपये की मांग की। एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोर सरकारी कर्मचारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था। राजस्व प्रकरणों में गड़बड़ी की शिकायतों को दूर करने राज्य सरकार गंभीरता से कर रहें कार्य : राजस्व मंत्री
प्रकरण सूची (राजस्व न्यायालय) 7 दिन,भुइयां से नकल (भूमि दस्तावेज़ आदि ) 15 दिन,नान डिजिटाइज्ड नकल (भूमि दस्तावेज़ आदि ) 15 दिन,न्यायालय आदेश प्रमाण पत्र (राजस्व न्यायालय) 15 दिन,राजस्व सेवाएं (5 लाख से 25 लाख तक) 90 दिन,राजस्व सेवाए (कृषि भूमि/परिवर्तित आरबीसी 6(4) 90 दिन,राहत सहायता (प्राकृतिक आपदा) 90 दिन,कृषि भूमि/परिवर्तित किसान किताब 90 दिन,कृषि भूमि/परिवर्तित नामांतरण 90 दिन,परिवर्तित सीमांकन के लिए 90 दिन।
इस तरह लंबित हैं राजस्व विभाग के मामले 20,18, 953 कुल दर्ज प्रकरण,18,42,205 निराकृत हुए मामले,1,76,748 मामले अनिराकृत,4,055 मामले 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित,12, 180 मामले 2 से 5 वर्ष तक लंबित,24, 282 मामले 1 से 2 वर्ष से लंबित हैं।
जिला में पड़े लंबित प्रकरण सरगुजा 9,624,दुर्ग 9,553,रायपुर 9,065, बलोदाबाजार-भाटापारा 9,050,बिलासपुर 8,305, सूरजपुर 7,845,रायगढ़ 7,336,कोरबा 7,161, राजनांदगांव 6,554,बालोद 6,049,जांजगीर-चांपा 5,820,बलरामपुर-रामानुजगंज 5,767,महासमुंद 5,529,कबीरधाम 5,253,जशपुर 5,036,कांकेर 4,271,धमतरी 4,149,गरियाबंद 3,927,मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर 3,730,गौरेला-पेंड्रा-मरवाही 3,559,सुकमा 3,521,कोंडागांव 3, 365,बस्तर 3,260,मुंगेली 3,099,सारंगढ़-बिलाईगढ़ 3, 080,बेमेतरा 3, 031,सक्ति 2,851,खैरागढ़-छुईखदान-गंडई 2,402,दन्तेवाड़ा 2,118,कोरिया 1,968,बीजापुर 1,477,मोहला-मानपुर-चौकी 1,407,नारायणपुर 546। विभागीय सूत्रों से मिले जानकारी अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश के उक्त सभी जिले में राजस्व विभाग के दर्ज प्रकरण लंबित हैं।
