रायगढ़ जिले के जनपद पंचायत सारंगढ़ अन्तर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सिलयारी में तालाब गहरी करण कार्य मनरेगा योजना के तहत कार्य किया जा रहा है। इस कार्य को मजदूर से कराना है। परंतु यहां के सरपंच -सचिव बेख़ौफ होकर रात के अंधेरे में जेसीबी व ट्रैक्टर में कार्य कराया जा रहा हैं। इससे संबंधित एक वीडियो एवं फोटो तेजी से वायरल भी हो रही है। जिससे साफ पता चल रहा है कि ग्राम पंचायत सिलयारी में मनरेगा योजना में घोर अनियमता के साथ-साथ लूट मची हुई है। सरकार द्वारा मनरेगा योजना गरीबों मजदूरों को रोजगार देने के लिए चलाया गया है लेकिन यहाँ तो मशीनीकरण से कार्य कर गरीब मजदूरों के पेट पर लात मारी जा रही है। जहां करोना काल के कारण मजदूरों को काम नहीं मिल रहा था। मजदूर के परिवार बेरोजगारी के कारण भूखे सोने पर विवश थे। तो वहीं मजदूर के जगह मनरेगा योजना में मशीन से कार्य कराया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण माना जा रहा ।
सूत्रों की मानें तो योजना की राशि फर्जी तरीके से मजदूरों के नाम से ही निकाली जाती है और कार्य मशीन से करा लिया जाता है। जिससे साफ पता चलता है कि ग्राम पंचायत सिलयारी के सरपंच -सचिव और जनपद पंचायत सारंगढ़ के अधिकारी के मिलीभगत से सरकारी राशि को गबन करने में लगे हुए हैं। तथा वहीं बताया गया कि यह योजना सिलयारी पंचायत में लगभग 8-10 लाख की लागत से की जा रही है। वहीं कार्य शुरू करने से पहले सूचना पटल का निर्माण किया जाना रहता है जहां मजदूरों की जगह जेसीबी एवं ट्रैक्टर से पिछले तीन-चार दिनों से मिट्टी खुदाई की जा रही थी। अगर मजदूरों से यह कार्य कराया जाता तो सैकड़ों मजदूरों को रोजगार मिलना था। जिससे मजदूरों के चूल्हे जलते।
क्या मनरेगा कार्य को जेसीबी और ट्रेक्टर से करवाने का प्रावधान है
बिल्कुल नहीं आपको बता दे अगर मनरेगा के तहत किसी भी तालाब की स्वीकृति होती है तो उस तालाब में मानव द्वारा कार्य करवाने का प्रावधान है अगर कोई भी पंचायत मशीन के द्वारा करवाता है तो यह एक गैरकानूनी है अगर हैं गैरकानूनी है तो इसमें क्या कार्यवाही होती है बता दे कि जहा मशीन से खोदाई किया गया है उसे निरस्त करने का प्रावधान है और उस कार्य से जितने भी मजदूरों का मास्टर रोल जनरेट होगा उसकी भी कोई राशि नहीं आयेगा अब देखने है की सारंगढ़ में बैठे अधिकारी इस पर क्या कदम उठाते है विडियो फुटेज देखने के बाद भी कार्यवाही करते है या फिर भ्रष्टाचारी की जेब खोलते है
