धनंजय जांगडे रिपोर्ट 16 अक्टूबर 2024(छत्तीसगढ़ महिमा न्यूज़ ) कोरबा करीब एक वर्ष से 15वें वित्त और मूलभूत योजना का बजट जारी नहीं होने से ग्राम पंचायतों में होने वाले विकास कार्य अटक गए हैं। जिससे विभिन्न बुनियादी समस्याओं से ग्रामीण जनता परेशान हैं। गांव में नाला, नाली, पेयजल व्यवस्था, मार्ग मरम्मत आदि ठप पड़े हुए हैं।
वित्तीय वर्ष 2024- 25 के 10 माह बाद भी 15वें वित्त व मूलभूत योजना के तहत मिलने वाली धनराशि जिले के ग्राम पंचायतों को नहीं मिली है। जिससे सैकड़ो पंचायतों के गावों में अनेको बुनियादी समस्याएं पसर गई है। बता दें कि शासन से ग्राम पंचायतों के विकास के लिए 15 वें वित्त के तहत बजट दिया जाता है। वहीं ग्रामीण जनता के आवश्यकता अनुरूप उन्हें बुनियादी सुविधा मुहैया कराने मूलभूत योजना की भी राशि पंचायत को दी जाती है। लेकिन मिलने वाले दोनों बजट की राशि न मिलने से गांवों में अनेक निर्माण के कार्य सहित नाली, नाला, पेयजल व्यवस्था, मरम्मत सहित अन्य कार्य अटके पड़े हैं। ग्राम पंचायतों ने विकास कार्यों की रुपरेखा तैयार कर ली है, लेकिन उक्त राशि नही मिलने से विकास कार्य अधर में लटके हैं। बारिश के चलते ग्राम पंचायतों में सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। नालियां टूट चुकी हैं। गांवों में गंदगी का अंबार है। जगह- जगह जलभराव होने से संक्रमण का खतरा मंडराता रहता है। विकास कार्य न होने से जहां ग्रामीणों के सामने कई समस्या है। वहीं सरपंच व सचिव भी ग्रामीणों की समस्याओं की शिकायतों से काफी चिंतित हैं। अनेक पंचायतों में तो यह सोचकर कि राशि आने पर भुगतान कर दिया जाएगा, अनेक निर्माण कार्य व बुनियादी जरूरते पूरी कर दी गई है और ऐसा करके राशि नही जारी होने से सरपंच, सचिव कर्जदार हो चले है तथा मजदूरों की मजदूरी व सामाग्री खरीदी के भुगतान को लेकर तकादे से परेशान हो गए है। सरपंचों का कहना है कि एक वर्ष गुजरने को है पर ग्राम पंचायत को 15वें वित्त और मूलभूत योजना का बजट नहीं मिला है। विकास कार्य और गांव की समस्याएं दूर करने में परेशानी हो रही है। ग्रामीण अनेक बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे है। बजट मिले तो गांव में विकास कार्य हों और लोगों की समस्याएं दूर हो। आने वाले महीने में नगरीय व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू की जा सकती है। ऐसे में शासन द्वारा मिलने वाली धनराशि जारी नहीं होने से उन्हें संकट से जूझना पड़ सकता है। सरपंचों ने जल्द ही 15वें वित्त और मूलभूत की राशि मिलने की शासन- प्रशासन से उम्मीद की है।