मुख्यमंत्री का सरगांव आगमन पर फूल बिछाकर वव्य स्वागत किया गया

मुंगेली (छत्तीसगढ़ महिमा)। 26 मार्च 2023, छत्तीसगढ़ सरकार ने इन 04 वर्षो में हर वर्ग के आर्थिक स्थिति में सुधार लाया है,व्यापारी किसान,मजदूर,शासाकीय कर्मचारियों सभी के भरोसे में खरा उतरा है,हर वर्ग खुश है,भरोसे के सम्मेलन में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की  किश्त पाकर खुश हैं किसान।
 "मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताते हुए 
किसानों को ताकत देने वाली योजना बताया"
 सरगांव में आयोजित भरोसे के सम्मेलन में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की किश्त मिलने पर किसानों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताते हुए इस योजना को किसानों को ताकत देने वाली योजना बताया।
 किसान संतोष धृतलहरे,दादू राम साहू सहित अन्य किसानों ने एक स्वर में कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की किश्त मिलने पर संबल मिला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसनिहा मुख्यमंत्री है। वे किसानों के दर्द को समझते हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसानों की बेहतरी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। सभी ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की मात्रा 15 क्विंटल से बढ़ा कर 20 क्विंटल करने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अब अतिरिक्त धान को औने - पौने दाम पर बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी।
पथरिया ब्लॉक के उमरिया गांव निवासी किसान संतोष धृतलहरे के पास 22 एकड़ कृषि भूमि है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत उन्हें 4 किश्तों में 2 लाख 28 हजार 417 रूपए प्राप्त हुए हैं। वे संयुक्त परिवार में रहते है। उन्होंने बताया कि इस राशि को अच्छे उत्पादन के लिए खेती - बाड़ी में खर्च करते हैं। यह योजना हमारे लिए वरदान साबित हुई है। बच्चों की शादी में भी इस राशि से सहूलियत मिली है। इसी प्रकार लौहदा के किसान दादू राम ने बताया कि वे 20 एकड़ में खेती किसानी करते हैं। उन्हें इस योजना में चौथी किश्त मिला कर एक लाख 68 हजार रुपए मिले हैं। उन्होंने बताया कि इससे मुझे आर्थिक रूप से मजबूत होने का एक अवसर मिला है। हमें खेती - किसानी के लिए साहूकारों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। अनावश्यक ब्याज देने से हमें मुक्ति मिली है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना से मिलने वाली राशि से हम अन्य जरूरतों को भी पूरा कर पा रहे हैं।
"नगर पंचायत क्षेत्र के भूमिहीनों मजदूरों को लाभान्वित करने नगरीय क्षेत्रों में राजीव गांधी नगरीय भूमिहीन मजदूर न्याय योजना की शुभारंभ"
जैसे - जैसे गोधन न्याय योजना आगे बढ़ती जाएगी, वैसे - वैसे ही हम जैविक राज्य की दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे। आज केवल संपन्नता किसानों के नहीं बढ़ी है बल्कि व्यापार, व्यवसाय और उद्योग भी  बढ़े हैं। 
हमारा प्रयास सभी को आगे बढ़ाना है।
आवास के लिए हमने 3200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। दूसरी योजनाओं पर भी काम कर रहे हैं।
हमने बेरोजगारी भत्ता वेब पोर्टल लॉन्च किया है,ऐसे बेरोजगार युवा जिनकी पारिवारिक आय ढाई लाख रुपए से कम है,वे इस वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से नए हितग्राही वंचित हो गए हैं इसलिए हम नए तरीके से सर्वेक्षण करा कर वंचित हितग्राहियों को आवास योजना से लाभान्वित करेंगे। आज हमने आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का एप्लिकेशन लांच किया है, हम सर्वे के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ देंगे, नये हितग्राहियों को मकान देंगे।