खाद की कालाबाजारी होश में नहीं है संबंधित अधिकारी क्यों नहीं हो रहा सहकारी समितियों को खाद की आपूर्ति : अशवन्त तुषार साहू

 छत्तीसगढ़ महिमा महासमुंद। 19 जुलाई 2022,
 जिले के सभी क्षेत्रों के दुकानों में खाद की कालाबाजारी  भारी मात्रा में हो रही हैं। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों की सुविधा के लिए अनेक प्रकार की घोषणा कर रही है इधर  किसानों को खाद नहीं मिल रहा है।
 यूरिया का शासकीय दर 267 रूपए वहीं डी ए पी का 1300 रूपए लगभग लेकिन किसानों को सोसाइटी में खाद नहीं मिल रहा है।
 महासमुंद क्षेत्र के किसान बहुत ही परेशान है इधर व्यापारी खाद को अधिक दामों पर बेच रहे हैं खेती करना  किसान की मजबूरी बन गया हैं वे लोग मजबूर हो कर  अधिक दामों पर खाद खरीद कर रहे है।
ग्राम जोबा, जलकि ,तुमगांव, बेमचा, झालखमरिया ,बरौंडा, बम्हनी, पटेवा तथा आस पास के सभी सहकारी समितियों में खाद की बहुत अधिक कमी है। जिसके कारण किसानों को उचित दाम में पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पा रहा है। वहीं प्राइवेट कृषि केंद्रों में खाद्य का भरपूर मात्रा में भंडारण हो रहा है।
 जिसके वजह से किसानों को खाद कृषि केंद्रों में जा कर व्यापारियों से खाद लेना पड़ रहा है। जिसको मजबूरन अधिक कीमतों में खरीदना पड़ रहा है किसानों का जीवन के लिए यह एक मुख्य आधार है बता दें कि इधर कृषि विभाग के अधिकारी कार्रवाई करने में कोई रुचि नहीं रख रहे हैं। इसलिए खाद बेचने वाले व्यापारी बेखौफ हो कर खुलेआम खाद को 400 से 500 से अधिक दामों में बेच रहे हैं। किसानों की कोई सुध लेने वाला नहीं है क्षेत्र में खाद  व्यपारियों की दुकानों का घर में जांच की जाए तो भारी मात्रा में अवैध रूप से रखे खाद बरामद हो सकता है। जनता के प्राप्त जानकारी के अनुसार यूरिया 265 रूपए है जिसे 700 रूपए में वही डीएपी 1300 रूपए है उसे 1600 रूपए से 1700 रूपए तक बेचा जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ढिंढोरा पिट रही है कि किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी। सहकारी समितियों में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध हो जाए तो आखिर क्यों नहीं हो रहा है। व्यापारियों के पास भारी मात्रा में  लकहां से और कैसे अवैध रूप से खाद आ रहा है इसकी सूक्ष्मता से जांच होना चाहिए ताकि इसका पार्दाफाश हो सके।
जिस पर किसानों के हित में उनके साथ किसान नेता अशवन्त तुषार साहू ने उनके समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन को खाद समय पर सही दाम में उपलब्ध कराने और अवैध खाद विक्रेताओं पर जांच करवाई करने की मांग किया गया हैं।