छत्तीसगढ़ महिमा बिलासपुर। 4 जून 2022, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस.सिंहदेव ने जिला कार्यालय सभाकक्ष में बिलासपुर सहित जिले मुंगेली एवं जांजगीर-चाम्पा में संचालित ग्रामीण विकास से संबंधित विभागीय काम - काज की समीक्षा की। उन्होंने राशि उपलब्ध रहने के बाद भी निर्माण विकास कार्यों की धीमी प्रगति पर ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के अधिकारियों के प्रति गहरी नाराजगी जाहिर किया। उन्होंने चेताया कि एक सप्ताह में कामों की गति में तेजी लायें,अन्यथा कठोर कार्रवाई की जायेगी। श्री सिंहदेव ने कार्यों में पारदर्शिता के लिए नरवा विकास सहित अन्य विकास के कार्यों का स्थानीय विधायक एवं जन प्रतिनिधियों का अवलोकन कराने के निर्देश भी दिए। मस्तूरी विकास खण्ड में संचालित रूर्बन मिशन के क्रियान्वयन में लापरवाही की शिकायत मिलने पर परियोजना के नोडल अधिकारी को शो कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बैठक में छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष एवं बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक,संसदीय सचिव एवं विधायक तखतपुर श्रीमती रश्मि सिंह, बिलासपुर विधायक शैलेश पाण्डेय, पूर्व मंत्री मुंगेली विधायक पुन्नुलाल मोहले, लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह, पूर्व मंत्री विधायक मस्तुरी कृष्णमूर्ति बांधी, जांजगीर चांपा विधायक नारायण चंदेल,विधायक रजनीश सिंह,अकलतरा विधायक सौरभ सिंह,पामगढ़ विधायक श्रीमती इंदु बंजारे सहित अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती रेणु पिल्ले उपस्थित थे।
मंत्री श्री सिंहदेव ने बिलासपुर में लगभग 3 घण्टे तक चली बैठक में ग्रामीण विकास कार्यों की विस्तृत रूप से समीक्षा किया। उन्होंने मनरेगा योजना अंतर्गत कन्वर्जेन्स के कामों के लिए स्पष्ट नीति बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत कामों की दायरा बहुत बड़ा है। लगभग 260 प्रकार के विकास संबंधी काम लिए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि एससी,एसटी की महिलाओं को उनकी वास्तविक जन संख्या के अनुरूप मनरेगा में रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्होंने मनरेगा के अंतर्गत वन अधिकार पत्र धारी किसानों को भूमि सुधार,वृक्षारोपण आदि के काम स्वीकृत करने के निर्देश दिए। मंत्री श्री सिंहदेव ने मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों की संख्या और बढ़ाकर काम देने को कहा। मंत्री श्री सिंहदेव ने स्पष्ट किया कि 15 वें वित्त आयोग के तहत पंचायतों में बकाया बिजली बिल का भुगतान भी किया जा सकता है। स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा करते हुए गांवों में निर्मित सामुदायिक शौचालय की उपयोगिता बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शौचालय में पानी और देख - रेख की सुविधा अनिवार्य रूप होने चाहिए। आर.ई.एस.द्वारा कामों में अत्यंत धीमी गति से किये जाने पर गहरी नाराजगी जाहिर की गई। मुंगेली डिविजन में गत वर्ष स्वीकृत 81 कामों में केवल एक काम पूर्ण किये जाने पर रोष प्रकट किया। पीएमजीएसवाई की समीक्षा में बताया गया कि योजना में अब नये रोड नहीं लिये जा रहे हैं।
जो सड़क 10 साल से ज्यादा के हो गये हैं,उनके चौड़ीकरण का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जायेगा। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष अरूण सिंह चौहान,मुंगेली जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती लेखनी सोनू चंद्राकर,जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी,विजय पाण्डेय,महापौर रामशरण यादव सहित बिलासपुर,मुंगेली एवं जांचगीर चाम्पा के जिला पंचायत सीईओ एवं अधिकारी कर्मचारी गण उपस्थित रहे थे।
