आरंग मुख्यालय बस स्टैंड मुख्य मार्ग से लगे हुए हैं ये छात्रावास भवन जो विभिन्न समस्याओं को दर्शाते हुए अपना हाल बयां तस्वीरों में स्पष्ट दिखाई दे रहा हैं।
शासकीय प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास भवन की रख रखाव जीर्ण क्षीर्ण अव्यवस्था को लेकर सरकार की कार्यकाल की तीन वर्ष प्रगतिरत होते हुए भी सुधार सुव्यवस्था करने शासन प्रशासन द्वारा कोई पहल नहीं किया जा रहा हैं। नगर पालिका और विधान सभा क्षेत्र जनपद पंचायत विकास खंड थाना मुख्यालय में संचालित हो रहे शासकीय प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास भवन की व्यवस्था को सुदृढ़ करने जिम्मेदार उच्च विभागीय अधिकारी शासन प्रशासन द्वारा कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं। मुख्य मार्ग से लगा हुआ छात्रावास भवन पास वाहन पार्किंग आवागमन की समस्या भी है जगह जगह जर्जर हालत गड्डे होने गंदगी पसरने और खुले नहर नाली से पानी बहने से आम जनता को विभिन्न समस्या भी हो रही हैं। आरंग विधान सभा क्षेत्र से विधायक एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा श्रम मंत्री डॉ.शिवकुमार डहरिया हैं जो इस शासकीय प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास भवन पास अपनी काफिले कार से गुजरते हुए वहां की बदहाल स्थिति से भली भांति अवगत होंगे ही। पर सरकार की तीन वर्ष प्रगतिरत होते हुए भी आज कई वर्षो से अव्यवस्था गंदगी पसरा असुरक्षा में शासकीय प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास भवन संचालन स्थल बद से बत्तर होते दिखाई दे रहे हैं। अनुसूचित जाति के अध्ययनरत छात्रों की भविष्य शिक्षा से खिलवाड़ किया जाता रहा हैं जिन्हें भेदभाव करने की आरोप लगाया भी जाना किसी से नहीं छिपी हैं, यहां की स्थिति बदहाल कई वर्षो से जस की तस ही दिखाई दे रहे हैं। शासन प्रशासन द्वारा अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं की उच्च शिक्षा ग्रहण प्रशिक्षण सहित विभिन्न लाभ देने की बाते कही जाती रही हैं, कई करोड़ों रुपए खर्च भी किए जाते रहे हैं तो शासकीय प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास भवन विगत वर्ष बाद भी विकास सुविधा युक्त होने से पिछड़ा हुआ मुख्यधारा से कटे अछूता भी कैसे। राहगीर मुख्य मार्ग से गुजरते आम लोगों के मन में अनेकों सवाल भी खड़े कर रहे हैं। उक्त तथ्य आरंग मुख्यालय की भ्रमण के दौरान छात्रावास भवन अकोली मुख्य मार्ग से गुजरते हुए एकत्रित कर वहां की दुर्दशा को जनहित में प्रकाशित किया जा रहा हैं। जिनसे कुभकरण निद्रा में सोए आदिम जाति कल्याण तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग शासन प्रशासन जाग जाए।
